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राशन कार्ड हो या न हो, पर जरूरतमंद को खाद्यान्न जरूर मिले : योगी
April 17, 2020 • सुरेश चौरसिया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने कार्यालय, लोकभवन में कोर टीम (टीम-11) के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि लॉकडाउन और इसमें ही हॉटस्पॉट के रेड जोन में इसका बेहद सख्ती से पालन हो।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में हाट स्पॉट बस्तियों में 1648 डोर स्टेप डिलेवरी मिल्क बूथ/मैन ने दूध वितरित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी के पास राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो अथवा गांव का, अगर वह जरूरतमंद है तो उसे खाद्यान्न अवश्य मिले। 

उन्होंने कहा कि इन बस्तियों में 317276 राशन कार्डों पर खाद्यान्य वितरण किया गया है। इनके साथ ही प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले एरिया में 2.29 फूड पैकेट्स की डिलीवरी की गई है। हमने हर जगह पर कम्यूनिटी किचन को लेकर हर जिले में पैसा दिया गया है। यह व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। इसे आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा अब तो प्रदेश में कम्यूनिटी किचन का मोहल्ले वार सर्वे किया जाना है। किसी के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड हो ना हो, हर गरीब के पास राशन तथा अन्य जरूरी सामग्री जाना चाहिए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में मौजूद अधिकारियों कहा कि प्रदेश में इस कठिन दौर में कोई भूखा न रहे। इसके लिए कम्यूनिटी किचन की समीक्षा कर लें। हर व्यक्ति को खाद्यान्न जरुर मिले, कोई भूखा न रहे। अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं भी है तो भी उसे खाद्यान्न मुहैया कराया जाए। उत्तर प्रदेश में पीडीएस की 30 जून तक बेहद कठिन तथा बड़ी परीक्षा है। इसमें हमको खरा उतरना ही होगा। प्रदेश के सभी लोग स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहे। यही हमारी सरकार का प्रयास है।  

उधर, प्रदेश के कई जनपदों से यह शिकायत आ रही है कि अभी तक बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री नहीं दी जा रही है। सिर्फ उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका राशन कार्ड है, जबकि मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि उन लोगों को भी खाद्य आपूर्ति किया जाए जिनका राशन कार्ड नहीं है और न आधार कार्ड है। अगर प्रदेश के अधिकारी मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन इमानदारी से कराएं और लालफीताशाही से बचकर ऐसे लोगों को मदद करने में आगे आएं तो निश्चय है कि यूपी लॉकडाउन के मामले में ज्यादा सफल राज्य बन सकता है। पर, कुछ अधिकारी अपनी मनमानी पर बैठे हैं। इनके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन कदम उठाना चाहिये ताकि हर जरूरतमंद को भरपेट भोजन या राशन सामग्री मिल सके।